टीम मंगळवेढा टाईम्स । कोरोना परिस्थितीमुळे राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्कमध्ये सवलत दिली आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क व व अन्य योजनेच्या व्याजातून मिळणारे जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न जवळपास निम्म्याने घटले आहे.
जिल्हा परिषद सेस फंडाचे 40 कोटींचे बजेट 20 कोटींपर्यंतच जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढवून किमान दरवर्षीइतपत तरी निधी जमा करण्यासाठी जि. प. सदस्यांची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरणारी आहे.
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. 10 ऑगस्ट रोजी घेण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्य सचिन देशमुख यांनी जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीसाठी काय उपाययोजना करण्यात आली आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
उत्पन्न वाढीसाठी सविस्तर आराखडा पुढील सभेत सादर करण्याचे आश्वासन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी दिले होते. मात्र नुकत्याच झालेल्या सभेत त्यांनी याविषयावर सभेत कोणतीच माहिती सादर न केल्याने उत्पन्न वाढीचा विषय अलगद बाजूला गेला आहे.
जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष संजयमामा शिंदे यांच्या काळापासून जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र हा प्रयत्न केवळ प्रयत्नच राहत असून यात ठोस अशी हालचाल किंवा निर्णय घेण्यात अद्याप जिल्हा परिषदेला यश आले नाही.
मागील दोन वर्षांपासून काही पेट्रोल कंपन्यांकडून जिल्हा परिषदेच्या जागांची पाहणी करुन मागणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र या पेट्रोलियम कंपन्यांना करार करुन उत्पन्न वाढीसाठी कोणताच निर्णय आतापर्यंत घेण्यात आला नाही.
जिल्हा परिषद मुख्यालयाच्या परिसरात असलेल्या मोकळ्या जागेत व्यापारी गाळे बांधण्याचा प्रस्तावही प्रशासनाकडे तयार आहे. मात्र याबाबतही ठोस असे यश गेल्या पाच वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व अधिकार्यांना मिळाले नाही. जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाकडून यापूर्वी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात येत होता.
या निधीवर मिळणारे व्याजच जिल्हा परिषदेचे मोठे उत्पन्नाचे स्त्रोत होते. मात्र राज्य शासनाने आता काम पूर्ण झाल्याशिवाय जिल्हा परिषदेला निधी देणे बंद केला आहे. त्यामुळे व्याजातून मिळणारे उत्पन्न बंद झाले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून चांगला व्याजदर जिल्हा परिषदेच्या ठेवीवर देण्यात येत होता.
मात्र या बँकेची आर्थिक परिस्थिती पाहून मागील पदाधिकार्यांनी या बँकेतून ठेवी काढून कमी व्याजदर देणार्या बँकेत जिल्हा परिषदेच्या ठेवी हस्तांतरीत केल्या आहेत.
कोरोना परिस्थितीमुळे यंदा जिल्हा परिषदेला 20 कोटी रुपये तरी उपलब्ध होतील की नाही, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व अधिकार्यांना ठोस असा निर्णय घेण्याची गरज व वेळ आली आहे.
याबाबत जि.प. अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे, उपाध्यक्ष दिलीप चव्हाण, अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती विजयराज डोेंगरे, सीईओ प्रकाश वायचळ यांची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरणारी आहे.
Solapur Zilla Parishad decreased
50% income of due to ‘these’ reasons
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
