टीम मंगळवेढा टाईम्स।
राज्यातील बांधकामांना अवघ्या ६०० रुपयांत वाळू देण्याचे धोरण बदलण्यात आले असून आता यापुढे ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना ‘ना नफा ना तोटा’ पद्धतीने वाळू पुरविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन वाळू धोरणाला मान्यता देण्यात आली.
वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल.
ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून रेतोची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येईल, नदी, खाड़ी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करणार आहे.
एप्रिल २०२३ मधील वाळू धोरणात प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रतिब्रास ६०० रुपये वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला होता. यात स्वामित्व घनाची रक्कम माफ करण्यात आली होती.
नव्या धोरणात स्वामित्व धनाची रक्कम निश्चित केली आहे. नव्या धोरणात मुंबई महानगर प्रदेशासाठी १,२०० रुपये प्रतिन्नास, मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्रांकरिता ६०० रुपये प्रति ब्रास स्वामित्वधनाची रक्कम निश्चित केली आहे.
शासकीय योजनेतील पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रासपर्यंत वाळू विनामूल्य देण्यात येणार आहे. वाळू डेपोतून वाळू वाहतुकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागणार आहे.
ग्रामीण भागात सात हजार किमीचे रस्ते
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी ७ हजार किमी रस्ते व पूल बांधण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. योजनेच्या टप्पा-२ मध्ये १० हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी ७ हजार किमी लांबीचे रस्ते कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये बांधायचे ते ठरले आहे.
तीन हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर या टप्प्यात संशोधन व विकासासाठी आणखी ७ हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
इतर प्रमुख निर्णय
• राज्यात जळगाव, लातूर, बारामती, मिरज, नंदुरबार व गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी १०० विद्यार्थी
प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय सुरु करणार • राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा ■ उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अतिविशाल उद्योगांना प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देऊन प्रोत्साहन देणार
■ अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व ■ शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुधारित १ कोटी २९ लाख दरवर्षी खर्च करणार ■ सायन कोळीवाडातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा ■ पुनर्विकास करण्याचा निर्णय; रहिवाशांना स्वतःचे घर मिळणार ● एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा (भाडेपट्टा) समावेश
वैद्यकीय प्रशिक्षाणार्थीच्या विद्यावेतनात वाढ
● राज्यातील शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी महाविद्यालयातील आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थीच्या (इंटर्नशिप) विद्यावेतनात वाढ करून ते फेब्रुवारीपासून दरमहा १८ हजार रुपये करण्यात आले आहे.
परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना इंटर्नशिपकालावधीसाठीही तेवढेच विद्यावेतन मिळेल. या विद्यार्थ्यांना पूर्वी दरमहा ११ हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येत होते.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
