टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे चार ठिकाणचे लिलाव होऊनही ठेकेदारांनी ७५ टक्के पैसे जमाच केले नाहीत.
याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शनही मिळाले नसल्याने जिल्हा प्रशासनाने अखेर उर्वरित चार ठिकाणचे वाळू लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
दि.८ मार्चपर्यंत लिलावाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी दिली.
चारही ठिकाणचे लिलाव नवीन शासन निर्णयानुसार हाेणार असून त्याची मुदत एक वर्षासाठी असणार आहे.
मोहोळ-मंगळवेढा तालुक्यातील मिरी-तांडोर साठा १, मिरी-सिद्धापूर साठा १, घोडेश्वर-तामदर्डी साठा १ व घोडेश्वर-तामदर्डी साठा २ या चार ठिकाणचे लिलाव करण्यात येणार आहे.
१६ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या कालावधीत ही लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामुळे वाळू ठेकेदारांना किमान एप्रिल व मे दोन महिने वाळू उपसा करण्यास मिळणार आहेत.
तीन वर्षांनंतर जिल्हा प्रशासनाने ९ ठिकाणचे वाळू लिलावाची प्रक्रिया राबवली होती, त्यापैकी ४ ठिकाणच्या लिलावातून ६९ कोटींचा महसूल मिळाला हाेता.
पण याच कालावधीत शासनाने नवीन वाळू उपसा धोरण आणल्याने वाळू ठेकेदारांनी २५ टक्के अनामत रक्कम परत देण्याची मागणी करीत २५ टक्के परत देण्याची मागणी केली होती.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
