दहावीच्या परीक्षेला जाऊ न देता अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह लावल्याप्रकरणी 50 व्यक्तींवर पोलिसांनी कारवाई

टीम मंगळवेढा टाईम्स। 

राज्यात बालविवाहाचे सत्र सुरुच आहे. बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यात अल्पवयीन मुलीला परीक्षेला जाऊ न देता बालविवाह लावल्याप्रकरणी 50 व्यक्तींवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. ग्रामसेवकाच्या तक्रारीवरुन 50 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

परळीतील नंदाघोळ येथील दहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या एका मुलीचा बालविवाह लावण्यात येत असल्याची माहिती बाल हक्क समितीचे तत्वशील कांबळे यांना मिळाली.

त्यांनी तात्काळ पोलीस यंत्रणेला याबद्दल माहिती देऊन हा बालविवाह रोखण्यास सांगितले असता पोलीस पोहोचण्याअगोदरच मुलगी आणि वऱ्हाडी मंडळी फरार झाले होते.

त्यानंतर ग्रामसेवकाच्या तक्रारीवरुन बालविवाह लावणाऱ्या 50 पेक्षा अधिक लोकांवर परळी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ज्या मुलीचा विवाह लावण्यात येत होता तिची दहावीची परीक्षा सुरु असून तिला पेपरला न जाऊ देता तिचा विवाह लावण्यात येत होता.

परभणीत चार दिवसात नऊ बालविवाह रोखण्यात रोखण्यात प्रशासनाच्या पथकाला यश आले आहे. मागच्या चार दिवसात जिल्ह्यात नऊ बालविवाह रोखले गेले आहेत.

बालविवाहमुक्त परभणी अभियानाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या चाईल्ड लाईन आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्या संयुक्त पथकाकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.

परभणी जिल्हा बालविवाह लावण्यात राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. जिल्ह्यातील बालविवाहाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी बालविवाह मुक्त परभणी हे अभिमान सुरु केले असून या अभियानांतर्गत चाईल्ड लाईन आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाचे पथक तयार करण्यात आले आहे.

बालविवाह बाबत माहिती मिळाली की तात्काळ कारवाई करण्यात येते. चार दिवसांपूर्वी जिंतूर आणि सोनपेठ मध्ये एकाच दिवशी पाच ठिकाणी लावण्यात येणारे बालविवाह या पथकाने रोखले होते. अल्पवयीन वधू-वरांसह त्यांच्या पालकांना बालकल्याण समितीसमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

बालविवाह सिद्ध झाल्यास सरपंच, पोलीस पाटलांचे पद रद्द होणार?

बालविवाह चिंतेचा विषय बनला असून, यासाठी प्रशासनाकडून अनेक उपयोजना केल्या जात आहेत. दरम्यान आता याबाबत महिला आयोगाने देखील पुढाकार घेतला आहे.

ज्या ग्रामपंचायत हद्दीत बालविवाह झाला असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित सरपंच, पोलीस पाटील यांचे पद रद्द करावे आणि विवाहाची खोटी नोंद घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, या आशयाचा प्रस्ताव राज्य महिला आयोगाने शासनाला दिला आहे.

तर याबाबत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी माहिती दिली आहे

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज