कृषी पंपाच्या वीज बिलाची थकबाकीची रक्कम भरली तर शेतकर्यांना वीज बिलात 50 टक्के माफी देण्याचा मोठा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याच बरोबर कृषी पंपासाठी वीज कनेक्शन देण्यास सुरुवात करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.
: – नीता ढमालेंच्या उमेदवारीने बदलतील पुणे पदवीधर मतदार संघाची राजकीय समीकरणे?
शेतीविषयक नवं उर्जा धोरण राज्य मंत्रिमंडळात आज मंजूर करण्यात आलं असल्याची माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्ता तनपुरे यांनी दिली
त्या म्हणाल्या, राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला आहे. 2018 नंतर कृषी पंपाना वीज कनेक्शन देता येत नव्हते. आता नवे धोरण आणले आहे, त्यानुसार कृषी पंपाना वीज कनेक्शन देता येईल.
शेतकर्यांकडे 40 हजार कोटींची थकबाकी आहे. त्यासाठीही योजना तयार केली असून थकबाकी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना वीज बिलात सवलतही मिळणार आहे.
मागील पाच वर्षातील विलंब आकारणी चार्जेस रद्द केले जाणार आहेत. थकबाकीची रक्कम शेतकर्यांनी भरली तर 50 टक्के वीज बिल माफी मिळणार आहे. दरवर्षी लाख भर शेतकरी कृषी पंप कनेक्शनसाठी अर्ज करतात. 2 लाखाच्यावर कृषी कनेक्शन द्यायचे आहेत आणि ते दिले जातील असंही त्यांनी सांगितलं.
या योजनेअंतर्गत सर्व कृषी ग्राहकांना तीन वर्षात टप्प्याटप्याने कायमस्वरूपी दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. कृषी फिडर व वितरण रोहित्रावरील मिटर अद्ययावत करणे इ. कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाऱ्या कृषीपंपाना कॅपॅसिटर बसविण्यात येणार आहेत.
यासाठी पायाभुत सुविधांच्या खर्चापोटी शासनामार्फत दरवर्षी 1500 कोटी रुपये याप्रमाणे 2024 पर्यंत भागभांडवल स्वरूपात निधी महावितरण कंपनीस देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत दरवर्षी एक लाख सौर कृषीपंप देण्यात येणार आहेत.
कृषी ग्राहकांना दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याकरिता वितरण उपकेंद्र स्तरावर विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती करून वीज पुरवठा करण्याची दीर्घकालीन योजना राबविण्यात येणार आहे.
कृषी ग्राहकांची थकबाकी वसूल करण्याकरिता ग्रामविद्युत व्यवस्थापक, ग्रामपंचायत, शेतकरी सहकारी संस्था, महिला बचत गट यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कृषीपंपांची पाच वर्षापुर्वीची व पाच वर्षापर्यंतची थकबाकी व्याज व विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे.
सदर थकबाकीची रक्कम 3 वर्षात भरण्याची मुभा असणार आहे. पहिल्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर 100 टक्के सुट, दुसऱ्या वर्षी 30 टक्के सुट व तिसऱ्या वर्षी 20 टक्के सुट देण्यात येणार आहे.
सदर थकबाकी वसुलीच्या रक्कमेपैकी 33 टक्के रक्कम संबधित ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील, 33 टक्के रक्कम संबधित जिल्हयातील व 33 टक्के रक्कम राज्यातील कृषीपंप वीज जोडणीच्या पायाभुत सुविधांकरिता वापरण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे कृषीपंप धोरण राज्यात राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
