टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
नियमावलीत बसत नसतानादेखील राज्यातील 22 जिल्ह्यांत लॉकडाऊन नियमांत शिथिलता देण्यात आली. तेथे सर्व व्यापार सुरू होतात; मग सोलापूर शहर बंद का, असा प्रश्न करीत व्यापार्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला.
आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी भेट न दिल्याने त्यांनी सहाय्यक आयुक्तांना गराडा घातला. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनाही गाठून गार्हाणे मांडले. त्यानंतरही निर्णय न झाल्याबद्दल व्यापार्यांचा संताप अनावर झाला.
त्यांनी आयुक्तांनी व्यापारी व कामगारांना वेठीस धरल्याचा आरोप करीत त्यांची राज्य शासनाकडे तक्रार केली.
सोलापूर शहर हे कामगारांचे शहर असल्याने यंत्रमाग, विडी उद्योगासह इतर व्यापारी संकुले सुरू करण्याची मागणी विविध संघटनांनी राज्य शासनाकडे केली होती.
यावर शासनाने 1 जूनपासून शहर टप्प्याटप्प्याने अनलॉक करण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाचे पालन न केल्याने व्यापारी आंदोलनाच्या पावित्र्यात होते. मंगळवारपासून व्यापारी एकेरी लाईन पद्धतीने (सम-विषम) आलटून-पालटून व्यवसायास परवानगी देण्याची आशा बाळगून होते.
शासनाकडूनही तसा ग्रीन सिग्नल मिळण्याचे संकेत दिले होते. त्यादृष्टीने मंगळवारी दुकाने सुरू करण्याची तयारीही केली होती.
मात्र जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात 15 जूनपर्यंत लॉकडाऊनचे निकष कायम ठेवले. दुसरीकडे मनपा प्रशासनाने पुन्हा 15 जूनपर्यंत लॉकडाऊन कायम करण्याचा आदेश मध्यरात्री काढला. त्याचबरोबर पोलिस प्रशासनानेही आंदोलनाची परवानगी नाकारली.
त्यामुळे शहरातील संतप्त व्यापार्यांनी मंगळवारी महापालिकेत सहा. आयुक्तांना जाब विचारात गराडा घातला. यावेळी माजी आ. दिलीप माने, विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे, नगरसेवक आनंद चंदनशिवे, व्यापारी असोसिएशनचे पदाधिकारी केतन शहा, हर्षल कोठारी, जितू राठी, खुशाल देढिया आदी उपस्थित होते.
सोलापूर शहरात 50 टक्के बेड शिल्लक आहेत. लोकसंख्या 10 लाखांच्या वर आहे. मृत्यूदर, बाधितांचा दरही कमी आहे. तरीही सोलापूर शहरात लॉकडाऊन कशासाठी? शासनाच्या नियमांत बसत नसतानादेखील इतर 22 जिल्हे कसे सुरू केले?, मग सोलापरूवर अन्याय का, असा पवित्रा घेतला.
व्यापारी म्हणाले, जिल्ह्याची एकंदरीत परिस्थिती पाहता जिल्हा रेड झोनमध्ये आहे. मात्र शहर ग्रीन झोनमध्ये आहे. शहर टप्प्या-टप्प्याने अनलॉक करावे. स्थानिक स्तरावर निर्णय घेण्याचा अधिकारी आयुक्तांना आहे. त्यामुळे आम्ही आयुक्तांकडे गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून पाठपुरावा करीत होतो.
जिल्हाधिकार्यानांही त्याबाबत कळविले. पण त्यांनी आयुक्तांकडे पाठविले. आजही आयुक्त भेटले नाहीत. आता शहरात पूर्णत: कोरोना नियंत्रणात असूनही ते जबाबदारी झटकत आहेत.
सक्षम निर्णय घेण्यात कमी पडत आहेत. जिल्हाधिकार्यांनी ग्रामीणसाठी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी शहरात करीत आहेत. यासंदर्भात चेंबर ऑफ कॉमर्स, नवी पेठ व्यापारी संकुल, पार्क स्टेडिअम व्यापार्यांनी आयुक्तांची राज्य शासनाकडे तक्रार केली आहे.
तुम्ही प्रस्ताव पाठवा, मी आदेश काढायला सांगतो
व्यापारी असोसिएशनच्या मागण्यांसाठी माजी आमदार दिलीप माने यांनी पी. शिवशंकर यांची भेट घेतली. मात्र त्यांनी तांत्रिक कारण सांगत निर्बंध शिथील करण्यास नकार दिला. यावर तुम्ही शासनाकडे प्रस्ताव पाठवा, मी शासनाकडे पाठपुरावा करून आदेश काढायला सांगतो, असे सांगून ते कार्यालयातून बाहेर पडले.
निर्णय न झाल्यास दुकाने उघडणार : व्यापारी
गेल्या दीड महिन्यांपासून लॉकडाऊनने आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे व्यापारी हैराण झाले आहेत. राज्य शासन व प्रशासकीय स्तरावर शहर अनलॉकबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही, तर आम्ही सर्व व्यापारी विनापरवानगी दुकाने उघडणार. यातून काही घडल्यास याला राज्य शासनासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार राहील, अशी भूमिका व्यापार्यांनी घेतली.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
