टीम मंगळवेढा टाईम्स।
महसूल विभागाने या कामावर टाकलेला बहिष्कार शेतकऱ्याच्या दृष्टीने आणखीनच अडचणीत आणणारा ठरला आहे
महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांमध्ये पी.एम.किसान योजनेचे कामकाज कृषी खात्यामार्फत राबवले जाते त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील हे कामकाज महसूल विभागाकडून काढून घेण्यात यावे.
या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्या वतीने या कामावर बहिष्कार टाकला असून 15 मार्च पासून या योजनेचे काम बंद ठेवण्यात आले. याबाबत या संघटनेच्या वतीने नुकतेच निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे,की पीएम किसान या योजनेची अंमलबजावणी इतर राज्यांमध्ये कृषी खात्यामार्फत केली जात असताना महाराष्ट्रावर ही जबाबदारी महसूल खात्यावर सोपवली.
महसूल खात्याने हे काम प्रभावीपणे केल्यानंतर महसूल वरील कामाचा व्याप पाहता राज्य स्तरावरून हे काम 1 मे 2021 रोजी बंद करण्यात आले.परंतु 21 सप्टेंबर 2021 ला राज्य स्तरावर बैठक होऊन त्या बैठकीमध्ये
महसूल ग्रामविकास आणि कृषी या तीन खात्याने समन्वयाने काम करावे असे ठरले,30 सप्टेंबर नंतर हे काम कृषी खात्याकडे हस्तांतरित करण्याचे निश्चित केले.
मात्र कोरोना संसर्ग व साईड मधील तांत्रिक दोष असताना शेतकरी हिताचा विचार करून आज तागायत देखील महसूल खात्याने हे कामकाज पूर्ण केले महसूल व कृषी मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन 8 मार्च रोजी तालुकास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आले.
या समितीच्या सचिवपदी प्रशासकीय कामकाजात पहिल्यांदा मूळ विभागाच्या अधिकाऱ्यांची सचिव म्हणून हेतूपुरस्पर नियुक्ती न करता सर्व कामकाज महसूल विभागाच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे त्यामुळे कृषी व महसूल असा वाद कृषी आयुक्तलयाच्या माध्यमातून सुरु होत असल्याचे दिसत आहे
21 सप्टेंबर च्या निर्देशाला डावलून शेतकऱ्याला लाभ मिळू नये या अनुषंगाने परिपत्रक निर्गमित केल्या असून महसूल विभागाला यातून यामध्ये भरडले जात आहे.
त्यामुळे 15 मार्च पासून या योजनेमध्ये कोणतीही कार्यवाही करणार नाही व केलेले कामकाज हस्तांतरित करण्यात यावे व या योजनेच्या आढावा बैठकीत उपस्थित राहणार नसल्याचा निर्णय या संघटनेचे वतीने घेण्यात आला.
महसूल विभागाकडे सध्या निवडणूका,/12 संगणकीकरण अंमलबजावणी, ई-पिक,नैसर्गिक आपत्ती, महाराजस्व अभियान, महसूल वसुली /अधिकारअभिलेख संबंधी कामे, पाणीटंचाई या महत्त्वाच्या कामाची जबाबदारी आहे.
महसूल विभागाची मूळ कामे व शासनाच्या इतर महत्त्वाच्या विभागाच्या जबाबदारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार,पर्यायाने महसूल विभागाच्या इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर या कामाच्या जबाबदारीने त्यांच्यामुळे कामावर परिणाम होत आहे त्यामुळे या योजनेचे काम 15 मार्चपासून नम्रपणे नाकारत असल्याचे या निवेदनामध्ये नमूद केले.
पी एम किसान योजनेचा 11 वा हप्ता घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई- केवायसी 31 मार्चपर्यंत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या मात्र बहुतांश आधारला मोबाईल क्रमांक जोडला नसल्यामुळे या शेतकऱ्यांची पळापळ होत आहे.
तर त्याला पर्याय असलेला बोट ठेवून ई- केवायसी करण्याचे पोर्टल बंद आहे त्यामुळे आधार ला मोबाईल क्रमांक जोडण्यासाठी पोस्ट व मंगळवेढ्यात जाण्यासाठी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची पळापळ होत आहे.
अशातच महसूल विभागाने या कामावर टाकलेला बहिष्कार शेतकऱ्याच्या दृष्टीने आणखीनच अडचणीत आणणारा ठरला आहे.(स्त्रोत:सकाळ)
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
