ठाकरे सरकारच्या निर्णयाविरोधात गुरुजींनी थोपटले दंड

आजचा हा शासन निर्णय घेण्यापूर्वी याबाबत मंत्रीमहोदयांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेबरोबर चर्चा करणे अपेक्षित होते. किमानपक्षी राज्यातील शिक्षक आमदारांना बरोबर देखील विचार विनिमय करणे व त्यानंतर निर्णय घेणे अपेक्षित होते.

तसेच अशाप्रकारे शासन निर्णय घेताना तो विधिमंडळामध्ये देखील सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून मग निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु कदाचित शासनाला तशी आवश्यकता वाटत नसावी. म्हणूनच अतिशय छुप्या पद्धतीने शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा शासनाने हा निर्णय जाहीर केला.

शासनाच्या या पळपुटे धोरणाचा राज्य शिक्षकेतर महामंडळ जाहीर निषेध करत आहे. महामंडळाच्या वतीने राज्यातील कोणत्याही चतुर्थ श्रेणी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही,’ असं म्हणत शिवाजी खांडेकर यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

काय आहे सरकारचा निर्णय?

अनुदानित आणि अंशत:अनुदानित शाळांबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या शाळांमध्ये यापुढे शिपाई पदांची नियुक्ती करता येणार नाही. त्याऐवजी प्रतिशिपाई भत्ता देत कर्मचारी नियुक्त करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आदेश काढला आहे.

कायमस्वरूवी शिपाई भरती ऐवजी प्रतिशिपाई भत्ता देत कर्मचारी ठेवावेत, अशा सूचना राज्य सरकारकडून अनुदानित आणि अशंत: अनुदानित शाळांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई, पुणे यासह राज्यातील इतर शहरी आणि ग्रामीण भागात विद्यार्थी संख्यांवर अधारित शिपाई भरती करून भत्ता द्यावा, असं शासनाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.(news18लोकमत)