टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
अतिवृष्टीत वाचलेली पिके सध्या पाण्याअभावी कोमेजून चालली आहेत. विहिरी व बोअरला पाणी आहेल परंतु पाणी देण्यासाठी वीज नाही, अशी विचित्र स्थिती सध्या सोलापूरच्या ग्रामीण भागात आहे.
थकित विज बिलांच्या वसुलीसाठी महावितरणने सुरु केलेल्या कृषी पंपाच्या वीज तोडणी मोहिमेमुळे बळीराजा संकटात सापडला होता. जिल्ह्यातील बळीराजाची हीच कैफियत सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे व करमाळ्याचे आमदार संजय शिंदे यांनी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्यापर्यंत पोहोचविली आहे.
ऊर्जामंत्री राऊत यांनी त्याची दखल घेत कृषी पंप कनेक्शन तोडण्याची मोहीम थांबविण्याची सूचना सोलापूर महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांना केली आहे.
ऐन दिवाळीच्या तोंडावर होणारी विज तोडणी आता थांबल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोमवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत करमाळ्याचे आमदार संजय शिंदे यांनी कृषी पंप कनेक्शन तोडण्याचा मोहिमेचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
शेतकरी पैसे भरायला तयार आहेत परंतु त्यांना मुदत हवी आहे. त्यांनी किती पैसे भरले आहेत आणि किती पैसे शिल्लक आहेत? याची माहिती त्यांना मिळायला हवी. विज बिल भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना १५ मार्चपर्यंत मुदत द्या अशी आग्रही मागणी आमदार शिंदे यांनी या बैठकीत केली होती.
या मागणीवर भाजप आमदार प्रशांत परिचारक, आमदार समाधान आवताडे, आमदार राजेंद्र राऊत व आमदार राम सातपुते यांनीही आवाज उठविला होता.
सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी आपण ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांची भेटू तुम्ही सर्व आमदार मुंबईला या असे आश्वासन सोमवारच्या बैठकीत दिले होते.
ऊर्जामंत्री राऊत यांच्याकडे जाण्यासाठी करमाळ्याचे आमदार संजय शिंदे वगळता जिल्ह्यातील एकही आमदार उपस्थित राहिले नव्हते. पालकमंत्री भरणे, आमदार संजय शिंदे व जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य संतोष सुळे हे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे गेले. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची कैफियत त्यांनी मांडली.
संध्याकाळपर्यंत आदेश देतो असे आश्वासन ऊर्जामंत्री राऊत यांनी दिले होते. त्यानुसार आज ऊर्जा मंत्रालयाच्या वतीने सोलापूरचे अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे यांना कृषी पंपाची वीज तोडणी मोहीम स्थगित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.(स्रोत:सकाळ)
शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलाचे हप्तेही पाडून दिले जाणार
सोलापूर जिल्ह्यातील कृषी पंपांचे वीज कनेक्शन दिवाळीपर्यंत तोडले जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलाचे हप्तेही पाडून दिले जाणार आहेत. कृषी पंप धोरणामध्ये जे शेतकरी सहभागी होतील,
त्यांचे ६५ टक्के वीजबिल माफ केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी भरलेल्या थकीत वीज बिलापैकी ६६ टक्के रक्कम दोन टप्प्यात त्याच ग्रामपंचायतीतील वीज वितरण दुरुस्तीच्या कामासाठी वापरली जाणार आहे.- संतोष सांगळे, अधीक्षक अभियंता, महावितरण
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
