मराठा आरक्षणाला स्थगितीमुळे रखडलेले सर्व शैक्षणिक प्रवेश सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णय

तर मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने रखडलेले सर्व शैक्षणिक प्रवेश सुरू करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.SEBC प्रवर्गासाठी आरक्षण न ठेवता शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.

9 सप्टेंबर 2020 नंतरचे सर्व प्रवेश SEBC वर्गासाठी आरक्षण न ठेवता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत.

मात्र, त्यांना प्रवेश देण्यात आलेले नाहीत, अशा SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्यात येणार आहे.हे प्रवेश मराठा आरक्षण उठवण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेच्या निकालाच्या अधीन असणार आहे.

दरम्यान, मागील तीन दिवसांपूर्वीच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EWS) प्रवेश घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

मराठा समाजातील तरुणांना शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या दरम्यान, न्यायाधीश संभाजी शिंदे व न्यायाधीश माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EWS) बद्दल महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

पाच न्यायाधीशांच्या या खंडपीठाने जोपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला एसईबीसीमधून प्रवेश देऊ नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता.

त्यामुळे कराडच्या तहसीलदाराकडे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी ईडब्लूएसअंतर्गत प्रवेश मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. पण, तहसीलदारांनी ही मागणी फेटाळून लावली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्यानंतर उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठाने याआधी काही विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएसमधून प्रवेश घेण्यास परवानगी दिल्याचे न्यायाधीश शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी ईडब्लूएसमधून प्रवेश घेण्यासाठी परवानगी दिली.

मात्र, त्यांना एसईबीसीचे लाभ घेता येणार नाही, असंही स्पष्ट करत याचिका निकाली काढली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश घेऊ इच्छित मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.(news18लोकमत)