टीम मंगळवेढा टाईम्स । शासकीय जागेत शेळ्या – मेंढ्या चरण्याच्या कारणावरून वनविभाग आणि पोलिसांकडून मेंढपाळांवर गुन्हे दाखल केले जातात. हे आता थांबले पाहिजे , त्यासाठी शासनाने मेंढपाळांचे गुन्हेगारीकरण करण्याऐवजी प्रत्येक जिल्ह्यात धनगरांना शेळ्या – मेंढ्यांना चरण्यासाठी स्वंतत्र जागा आणि चराई कुरण उपलब्ध करून द्यावे , अशी मागणी मानवी हक्क विश्लेषक अॅड.असीम सरोदे यांनी केली.
महाराष्ट्रातील मेंढपाळांच्या समस्येवर ऑनलाइन संपर्क बैठकीत चर्चा करताना ते बोलत होते. ऑनलाइन चर्चेत भटक्या विमुक्त जाती – जमातींचे अभ्यासक व शिक्षण तज्ञ हेरंब कुलकर्णी , सामाजिक कार्यकर्ते नागेश जाधव , संविधान प्रचारक कार्यकर्ते मनीष देशपांडे , अंकुश मुढे , आनंद कोकरे , अर्जुन थोरात , नवनाथ गारळे , सौरभ हाटकर आदी सहभागी होते.
या वेळी मेंढपाळांच्या समस्येवर मसुदा तयार करून त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी अॅड.असीम सरोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मेंढपाळ हक्क समितीच्या निर्मितीची घोषणा करण्यात आली. लॉकडाउनमुळे संकटात असलेले आणि पोट भरण्यासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या मेंढपाळांना उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने महाराष्ट्रातील मेंढपाळांच्या समस्येवर ही बैठक घेण्यात आली.
निर्वाह साधन , मेंढ्या चरायला नेताना , महामार्ग रस्ते वापरताना , गाव पार करताना , शेतीच्या बांधावरून जातांना आणि वन क्षेत्रातून पदभ्रमण करताना येणाऱ्या अडचणी व सुरक्षेची गरज आहे.मेंढ्या चारण्यासाठी हा समूह सहा महिने नव्हे तर बारमाही भ्रमंती करतो . याप्रसंगी विविध मागण्यांचा उल्लेख करण्यात आला.
Demand for grazing by the government for the shepherds in each district
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
