मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
अल्पसंख्याक समानाच्या जातीच्या दाखले मिळण्यास विलंब लागत असल्याचे समोर आले आहे. अडवणूक होत आहे. ठरावीक कालावधीत दाखले वितरीत न करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे जिल्हा अध्यक्ष रजाक कादरी यांनी दिले.
राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे जिल्हाध्यक्ष अ. रजाक कादरी यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक प्रांत कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या उदासीन भूमिकेमुळे गेल्या काही वर्षांपासून अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तींना जातीचे दाखले मिळण्यास विलंब होत आहे.
शासनाच्या नियमानुसार अनुसूचित जातीसाठी १९५० सालचा, विमुक्त, भटक्या जातीचा असल्यास १९६१ व इतर मागासवर्गीय असल्यास १९६७ पासूनच्या रहिवासी असल्याच्या पुराव्याची आवश्यकता असताना प्रांत कार्यालयातून विमुक्त जाती / भटक्या जमातीच्या लाभार्थ्यांना आणखी पुराव्याची मागणी केली जात आहे. काही महिने लाभार्थी हेलपाटे मारत असल्याचे चित्र आहे, तरीही जातीचे दाखले वितरीत होत नाहीत.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
