मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून दिल्लीत सुरुवात झाली आहे. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, तत्पूर्वी आज संसदेत निर्मला सितारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०१९-२० सादर केला. या अहवालात देशाच्या आर्थिक परिस्थितीशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण आकडे समोर आले आहेत.
मोदी सरकारने २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य ठेवलं आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी देशाचा जीडीपी विकास दर वार्षिक ८ टक्के असणं गरजेचे आहे असं अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
पण हे ध्येय निश्चित केल्यानंतर पहिल्या वर्षात आर्थिक पाहणी अहवालाने मोदी सरकारला झटका दिला आहे. यावर्षी जीडीपी दर ५ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे, तर पुढच्या वर्षी मोदी सरकारने ठरवलं तर हा जीडीपी विकास दर ६ ते ६.५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहू शकतो.
५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेला धक्का?
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं आहे की २०२०-२१ आर्थिक वर्षात जीडीपी विकास दर ६ ते ६.५ टक्क्यांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता वर्तवली आहे. म्हणजेच ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेसाठी जीडीपीचे जे लक्ष्य ठरवलं गेले त्यासाठी हा विकास दर दीड ते दोन टक्क्यांनी कमी आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
