मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा । सर्वोच्च न्यायालयाने ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असणाऱ्या कच्च्या कैद्यांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडावे. असा आदेश कारागृह प्रशासनाला दिला आहे. याचा लाभ 7 वर्षाच्या आतील शिक्षा ठोठावलेल्या कच्चे कैदी यांना मिळणार आहे. मात्र दुसरीकडे येरवडा कारागृहात गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांनी आमचीपण सुटका करा. तोपर्यत जेवण घेणार नाही. असा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आपल्या मागण्यांचे निवेदन उच्च न्यायालयाला दिले असून त्यावर येत्या 8 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
कारागृहात कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी न्यायालयाने पावले उचलली आहेत. त्यात 7 वर्षापेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या कैद्यांना सोडावे व त्यासाठी एक “हाय पावर कमिटी” स्थापन करण्याचे आदेश राज्य विधी सेवा प्राधिकरण विभागाला देण्यात आले आहेत. यानुसार राज्यातील ठिकठिकाणी कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र येरवडा कारागृहातील काही कैद्यांनी आपल्याला देखील सोडण्यात यावे यासाठी अन्नत्याग करण्याचा इशारा देऊन सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. याविषयी माहिती देताना येरवडा कारागृहाचे पोलीस अधीक्षक यु टी पवार म्हणाले, हाय पावर कमिटीच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. येरवडा कारागृहात 6 हजार पैकी वेगवेगळ्या गंभीर गुन्ह्यातील जवळपास 100 हुन अधिक आरोपी आहेत. त्या आरोपींची आम्हाला सोडावे अशी मागणी आहे. त्या कैद्यांचा विनंती अर्ज उच्च न्यायालयाला पाठवण्यात आला आहे.
मात्र ही सगळी प्रक्रिया होत असताना संबंधित कैद्यांनी ‘आम्ही जेवण घ्यावे की नको’ असा प्रश्न केला. यावर त्यांना व्यवस्थित समजावून सांगण्यात आले. 8 एप्रिल रोजी सुनावणी आहे. त्यावेळी तुमच्या मागणीवर न्यायालय विचार करेल. तोपर्यत जेवण घेणार नाही. असा निर्णय घेऊ नका. असे त्यांना सांगितले. एक प्रकारचा बहाना करून प्रशासन काय करते? हे पाहणे आणि लक्ष वेधून घेतले जात आहे. याबाबतचा जो काही निर्णय असेल तो न्यायालयाकडून आम्हाला कळेल. कारागृहातुन सुटका करावी याबाबत वेगवेगळ्या गुन्ह्यातील कैदी विनंत्या करतात. मात्र त्यांना कारागृह प्रशासनाकडून त्यांना समज देण्यात येते. सध्या येरवडा कारागृहातील कच्च्या कैद्यांची संख्या साडेतीन हजारापेक्षा जास्त आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
