टीम मंगळवेढा टाइम्स ।
राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद सुरू असताना मुंबई हायकोर्टातून मोठी बातमी समोर आली आहे. मराठा आरक्षणात मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.
मागासवर्ग आयोगाला मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मुंबई हायकोर्टाने सांगितलं होतं. यावर आयोगाने मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. या मागणीनुसार हायकोर्टाने मुदतवाढ दिली आहे.
मुंबई हायकोर्टात काल मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी पार पडली. यावेळी मागास आयोगाचं प्रतिनिधित्व ॲटर्नी जनरल यांनी केलं. पूर्ण खंडपीठाने ॲटर्नी जनरल वेंकटरामणी यांना 22 जुलैपर्यंत याचिकांना उत्तर देण्यास सांगितले. त्यानंतर पुनर्उत्तर दाखल केले जाऊ शकते.
या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 5 ऑगस्टपर्यंत सुरू होऊ शकते, अशी माहिती हायकोर्टाने दिली. मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आयोगाला मुदतवाढ होती.
आयोगाचे वकील परदेशात असल्यानं कोर्टाकडे विनंती करण्यात आली होती. तीन आठवड्यांत राज्य मागास वर्ग आयोगाला आपली भुमिका स्पष्ट करण्याकरता मुभा देण्यात आली आहे.
त्यानंतर आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर इतर सर्व प्रतिवाद्यांना 10 दिवसांत उत्तर देण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आलेत. मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्व याचिकांवर 5 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टाकडून निश्चित करण्यात आलं आहे.
मागासवर्ग आयोगाला पाठवली होती नोटीस
मागासवर्ग आयोगाला न्यायालयाने 10 जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचवेळी गुणरत्न सदावर्ते यांना नव्याने रिट याचिका दाखल करण्यास हायकोर्टाने मुभा दिली होती.
सदावर्ते यांनी मागासवर्ग आयोगाचे प्रमुख सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नियुक्तीला आव्हान दिलं आहे. सदावर्ते यांना त्यांच्या आरोपांबाबत नव्याने याचिका करण्यास न्यायालयाने मुभा दिली आहे.
मूळ प्रकरणाच्या सुनावणीत खंड पडू नये यासाठी परवानगी देत असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांमध्ये, आयोगाला प्रतिवादी बनवण्यास न्यायालय स्वतंत्र परवानगी देतेय. सरकारला अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासही कोर्टाने मुभा दिली.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
