(मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-) अनुकंपाधारक उमेदवार नोकरीच्या प्रतीक्षेत वयोमर्यादेतून बाद होत असून त्याचे प्रमाण मागील काही वर्षांत वाढले आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदांमधील रिक्त जागांची संख्या वाढल्याने दैनंदिन कामकाजावरही विपरित परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर 20 टक्के अनुकंपा उमेदवारांची पदभरती करावी, असे निर्देश सामान्य प्रशासनाचे उपसचिव पी. एस. कांबळे यांनी पत्राद्वारे दिले आहेत.
सद्यस्थितीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार महापरिक्षा पोर्टलमार्फत 2019 मधील भरतीसाठी डिसेंबर 2019 पर्यंतची रिक्त पदे विचारात घेवून पदभरती करण्यात येत आहे.
काही तांत्रिक अडचणींमुळे या पदभरतीला विलंब लागत आहे. 11 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार एकूण रिक्त पदांपैकी 10 टक्क्यांऐवजी 20 टक्क्याच्या प्रमाणात अनुकंपा नियुक्ती करणे आवश्यक आहे, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. काही जिल्हा परिषदांमध्ये 20 टक्क्यांच्या प्रमाणात भरती सुरु असून 10 टक्के उमेदवारांची भरती यापूर्वीच जिल्हा परिषद स्तरावरुन सुरु आहे. उर्वरित 10 टक्के रिक्त पदांवर अनुकंपा कर्मचाऱ्यांची पदभरती केल्यानंतर जाहिरातीतील 10 टक्के पदे कमी होतील. त्यातील पाच टक्के पदे सरळसेवा उमेदवारांसाठी तर उर्वरित पाच टक्के पदांवर प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची नियुक्ती करावी, असेही निर्देश दिले आहेत.
45 दिवसात अहवाल सादर करा
अनुकंपा उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करुन त्याबाबतचा अहवाल 45 दिवसांत शासनाला सादर करावा, असे निर्देश उपसचिव पी. एस. कांबळे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेली अनुकंपा उमेदवारांची भरती आता मार्गी लागली असून अनेकांना वयोमर्यादा संपण्यापूर्वी नोकरीची संधी उपलब्ध झाली आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज