मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
राज्यातील १५ शे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आज (दि.25) विधानसभेत थेट सरपंच निवड पद्धती रद्द करण्याबाबतचा कायदा संमत करण्यात आला.याबाबतचे सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७ महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक २०२० हे विधेयक ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंगळवारी विधानसभेत मांडले.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि महिला अत्याचाराच्या घटना याबाबत विरोधी पक्षाचा गदारोळ यावेळी सभागृहात सुरू होता या गदारोळातच विधानसभेत हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. ग्रामविकास मंत्र्यांनी थेट सरपंच निवडणून रद्द करण्याचे संकेत या आधीच दिले होते.
विधानसभेत संमत झालेले हे विधेयक विधान परिषदेत संमत झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊन ते राज्यपालांच्या सहीसाठी जाईल. त्यानंतर तो कायदा अंमलबजावणीसाठी येईल तत्पूर्वी राज्यातील पंधराशे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या पंधराशे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत हा कायदा लागू होणार का हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव कुरुंदकर यांना संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, सदस्यांची निवडणूक ठरलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे पार पडेल, मात्र तोपर्यंत जर दुरुस्त कायदा अंमलबजावणीसाठी आला तर सरपंच निवडणुकीत बदल होऊ शकतो. कारण अजून नोटिफिकेशन निघायची आहे, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे थेट सरपंच निवडणूक प्रक्रिया रद्द होऊ शकते.
जगभरातील लाखो वाचक असलेले सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय व विश्वासार्ह न्यूज पोर्टल www.mangalwedhatimes.in
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
