मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा । दूरगामी आर्थिक परिणामांचा विचार करता राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना पूर्ववत लागू करता येणार नाही. त्याने आर्थिक दरी निर्माण होण्याचा धोका असल्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
भाजपचे अनिल सोले यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा तारांकित प्रश्न मांडला होता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही. जुन्या पेन्शन योजना बंद करण्याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारने विचारांती घेतला आहे. राज्य सरकारनेही तोच निर्णय लागू केला आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारकडून मिळणारे समांतर अनुदान, राज्य सरकारचे उत्पन्न आणि कर्ज असे एकूण चार लाख कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीत येतात. राज्यातील साडेपाच लाख सरकारी कर्मचारी, नऊ लाख अनुदानित संस्थांच्या कर्मचा-यांचे वेतन, साडेसात लाख जुने निवृत्तीवेतन धारक त्याचप्रमाणे नव्या दोन लाख निवृत्तीवेतन धारकांचे वेतन मिळून एकूण वार्षिक एक लाख ५१ हजार कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकारवर आहे. यात २००५ पूर्वीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचाच भार ३६ हजार २६८ कोटींचा आहे, असेही ते म्हणाले.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
