मंगळवेढा टाईम्स न्युज।
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायती संदर्भात प्रशासकीय अडचण म्हणून राज्य शासनाने विद्यमान सरपंचाचीच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश नुकतेच काढले आहेत.
सरकारच्या या आदेशाला छत्रपती संभाजी नगर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नियुक्त्यांना मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका खंडपीठात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सुनावणी दरम्यान खंडपीठानं निवडणूक आयोग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर यांना नोटीसा बजावल्या आहेत.
तसंच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचे नवीन आदेश देवू नयेत. ज्या ठिकाणी आदेश दिले असतील त्या ठिकाणी सरपंचांनी पदभार घेवू नये असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्गमत करावेत.
तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्रशासक नियुक्त केलेल्या ग्रामपंचायतीतील सरपंचांनी कुठलेही आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपल्यानंतर शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक अधिसुचना जारी केली.
मुदती संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचाची प्रशासक म्हणून तर उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देणारी ही अधिसुचना आहे. या अधिसुचनेला याचिकाकर्ते किशोर सुतार व इतरांनी खंडपीठात आव्हान दिले.
खंडपीठात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी युक्तीवाद केला. राज्य घटनेच्या कलम 243 (ई) पाच वर्षाची मुदत संपल्यानंतर अशा पद्धतीने सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना प्रशासकाचे अधिकार देता येणार नाही.
असे अधिकार दिल्यास मुक्त व पारदर्शक पद्धतीने निवडणूका होणार नाहीत. अधिसुचना काढताना राज्य निवडणूक आयोगाने कोणत्या प्रशासकीय अडचणीमुळे अधिसुचना काढली हे नमुद केलेले नाही.
केवळ सोयीसाठी अशा पद्धतीने अधिसुचना काढता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील किती ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचे आदेश दिले याची माहिती घेण्याचे खंडपीठाने सांगीतले.
त्यावर मुख्य सरकारी वकिल अमरजितसिंह गिरासे यांनी माहिती घेतली. अहिल्यानगर जिल्ह्यात तब्बल 753 ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरपंचांनी पदभार घेतले आहेत.
तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मात्र अद्याप ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त केलेले नाहीत, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर खंडपीठाने नोटीसा बजावतानाच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नियुक्त सरपंच प्रशासकांनी आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत आणि छत्रपती संभाजीनर जिल्ह्यात प्रशासक नियुक्तीचे आदेश निर्गमीत करू नयेत असे आदेश दिले आहेत.
या खटल्यात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड. शुभम खोचे, ॲड. एस. व्ही अदवंत, ॲड. प्रल्हाद बचाटे, निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. शरयू धंतुरे यांनी काम पाहिले.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स“च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
