मराठी प्रेमींना सरकारचा गुलिगत धोका, तिसरी भाषा अनिवार्य; मागच्या दाराने ‘या’ भाषेची सक्ती कायम

मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्क ।

पहिलीपासून शालेय विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा सक्तीची असणार आहे. पहिली ते पाचवीच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीने शिकवावी लागेल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. मराठीप्रेमी नागरीक, संघटनांच्या विरोधानंतर सरकारने दोन पावले मागे जाण्याची तयारी दर्शवली होती.

मात्र, आता सरकारने मागील दाराने हिंदी सक्ती लागू केल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. राज्य सरकारने याबाबत एक परिपत्रक जारी केले आहे. सरकारच्या या निर्णयावरून मराठी भाषा प्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

हिंदी सक्तीविरोधात तामिळनाडू उभा ठाकले असले असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने बोटचेपी भूमिका का घेतली, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024’ नुसार यापुढे इयत्ता 1 ली ते 5 वीसाठी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असणार आहे. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासक्रमात असणार आहेत.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला. त्यानुसार, शालेय अभ्यासक्रमात तीन भाषांची सक्ती करण्यात आली. राज्यात हिंदी भाषा सक्तीची ठेवण्यात आली.

शालेय शिक्षण विभागाने यंदा हिंदी ही पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा म्हणून घोषित केल्याने प्रचंड विरोध झाला होता. मनसे, माकप या राजकीय पक्षांसह मराठीप्रेमी संस्था, संघटनांनी याला विरोध केला.

त्यानंतर ‘यंदा इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवली जाणार नाही. दोनच भाषा असतील,’ ही शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी घोषणा केली. मात्र ही घोषणा देखील फसवी निघाली आहे. पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकणे सक्तीची असणार आहे.

मागील दाराने हिंदीची सक्ती…

राज्य सरकारने रात्री उशिरा काढलेल्या आदेशानुसार, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2O24 नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता 1 ली ते 5 वीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा आहे.

परंतु विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. मात्र, त्यासाठी त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची किमान संख्या 20 इतकी असावी अशी अट ठेवण्यात आली आहे.

सरकारच्या निर्णयावर नाराजी…

राज्य सरकारच्या या निर्णयावर मराठीप्रेमी संघटना, संस्थांनी संताप व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारने मराठी जनतेचे फसवणूक केली असल्याचे मराठी भाषा अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार यांनी म्हटले. आपली भाषा, संस्कृती , मराठीपण टिकवायचं असेल तर याला निकराचा विरोध करावा लागेल.

आता गप्प बसलो तर हे सरकार संघराज्य व्यवस्था आणि संयुक्त महाराष्ट्र मोडीत काढण्याचं कारस्थान पूर्णत्वास जाईल. त्यामुळे आता आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये केले आहे.

अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262

“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज