टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
महाराष्ट्र सरकारनं दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय 20 एप्रिलला जाहीर केला होता. तेव्हा सीबीएसई बोर्डानं घेतलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करुन निकाल जाहीर करण्याबाबत भूमिका घेऊ, असं म्हटंल होतं. सीबीएसई बोर्डानं दहावीचा निकाल कसा जाहीर करणार याविषयीची नियमावली जाहीर केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळ निकाल कसा जाहीर करायचा याविषयीचा फॉर्म्युला अद्याप ठरला नसल्याचं उत्तर मुंबई हायकोर्टात प्रा. धनजंय कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिलं.
महाराष्ट्र सरकारनं कोरोना विषाणू संसर्गामुळे दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्यावतीनं घेतली जाणारी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा तर बारावीच्या परीक्षा लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.
राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय 20 एप्रिल रोजी घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पुण्यातील प्रा. धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
ही सुनावणी न्यायमूर्ती एस.जे.कठावाला आणि न्यायमूर्ती एस.पी.तावडे यांच्याबेंचसमोर झाली. कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्र बोर्डासोबत सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या निर्णयाला देखील आव्हान दिलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारनं दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात या विरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. ही याचिका पुणे येथील प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी दाखल केली आहे.
काल या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी युक्तिवाद केला. प्रत्येक बोर्ड वेगवगेळ्या पद्धतीनं विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर करेल. यामुळे अकरावीच्या प्रवेशामध्ये अडचण निर्माण होईल.
यामुळे केंद्र सरकारनं यामध्ये हस्तक्षेप करुन सर्वांसाठी एक धोरण ठरवावं, असं म्हटलं. यावर केंद्र सरकारच्या वतीनं संदेश पाटील यांनी युक्तिवाद केला. केंद्र सरकारचं फक्त सीबीएसईवर नियंत्रण आहे. आयसीएसई आणि महाराष्ट्र बोर्ड स्वायत्त आहे, आमचं त्यांच्यावर नियंत्रण नाही असं सांगतिलं.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाचे वकील किरण गांधी यांनी याचिकाकर्त्यांनी घाई केल्याचं म्हटलं. महाराष्ट्र बोर्डानं अद्याप कोणताही फॉर्म्युला ठरवलेला नाही.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांना गुण कसे द्यायचे हे बोर्ड ठरवेल आणि फॉर्म्युला राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवेल, असं कोर्टात सांगितलं. आता मुंबई हायकोर्टानं सीबीएसई बोर्ड आणि आयसीएसईला त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितलं आहे. पुढील सुनावणी 19 मे रोजी होणार आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
