टीम मंगळवेढा टाईम्स।
“मराठा समाजाचा वापर करुन महाराष्ट्रात सत्ता आल्या. राजकीय नेते मोठे झाले, त्यांची मुले परदेशात शिकली. पण सर्वसामान्य मराठा समाज मागे पडला. आता आम्हाला आरक्षण देण्याची वेळ आली तेव्हा पुरावे शोधले जातात.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने ४० दिवसांचा अवधी मागितला होता. आता त्यातील दहा दिवस उरले आहेत. २२ ऑक्टोबरला आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवू.
आंदोलन शांततेतच होईल, मात्र ते सरकारला ते झेपणार नाही आणि पेलणार नाही,” असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
“आरक्षण घेतल्याशिवाय माघार घेणार नाही. आरक्षणासाठी मराठा समाजानंतर मोठा असलेला धनगर समाज एकत्र आला तर सरकारचे काय होईल, ” असा घणाघात त्यांनी केला.
“अंतरवाली सराटी (ता.अंबड) येथे शनिवारी झालेल्या सभेदरम्यान आंदोलन दडपण्यासाठी भरपूर प्रयत्न झाले. सरकारला संवाद साधायचा असता तर आसपासच्या २२-२३ गावांतील पाणी पुरवठा, वीज, इंटरनेट सेवा बंद झाली नसती.
पण सभेला झालेली प्रचंड गर्दी कोणी लपवू शकत नाही. आंदोलन दडपण्यासाठीचा हा डाव समाजाने हाणून पाडला. सभेचा खर्च लोकवर्गणीतून खर्च झाला. व स्वतःहून आले,” असे ते म्हणाले.
सरकार विरुद्ध समाज ‘सरकारविरुद्ध’ मनोज जरांगे अशी नव्हे तर, मराठा समाज विरुद्ध सरकार अशी ही लढाई आहे,’ असे स्पष्ट करून जरांगे यांनी आंदोलनाला सत्ताधाऱ्यांचा पाठिंबा आहे, हा आरोप धुडकावला.
“कोणताही सत्ताधारी अशा आंदोलनांना पुरस्कृत करत नाही. सत्ता कुणाचीही असो आम्हाला फरक पडत नाही. आमच्या आंदोलनावरूनच सिद्ध होते की आम्ही कोणत्याही पक्षाचे नाही.
खरे तर राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावानेच मराठ्यांना आजवर आरक्षण मिळाले नाही. त्याऐवजी मराठा समाजाविषयी आकस निर्माण केला जातो. वर्षानुवर्षे समाजाची वेदना अंतरवाली सराटीमध्ये दिसली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरक्षण मुद्द्यावर लक्ष घालावे. आरक्षण देणाऱ्याचे नेतृत्व आम्हाला मान्य असेल,” असे त्यांनी सांगितले.(स्रोत:सकाळ)
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
