टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
महसूल अधिनियमात असणाऱ्या सर्वच तरतुदींचा वापर केला जातो, असे नाही. बऱ्याचदा वाळूचोरांना शासनाकडून दंड केला. गुन्हा दाखल केला तरी ते काही दाद देत नाहीत.
पळवाटा शोधून वाळू चोरीचे प्रकार सुरूच राहतात. या पार्श्वभूमीवर मंगळवेढ्याचे तहसीलदार स्वप्निल रावडे यांनी वाळू चोरीचा दंड न भरणाऱ्यांची जमीनच जप्त करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे.
याअंतर्गत १२१ जणांना ८ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या दंडाची नोटीस दिली आहे. वाळूचोरीला चाप बसवण्यासाठी तहसीलदार स्वप्निल रावडे यांनी कारवाईचा सपाटा सुरू केला आहे.
विनारॉयल्टी वाळू आढळल्यास बांधकाम मालकास ब्रासला ४० हजारांचा दंड आकारण्यात येत आहे. यामुळे चोरीच्या वाळूला आपोआप पायबंद बसला आहे.
दंड वसुलीच्या अनुषंगाने तहसीलदार स्वप्निल रावडे यांनी कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. ज्यांनी अवैध व विनापरवाना वाळू उत्खनन, वाहतूक व साठा केला आहे.
त्यामध्ये सर्व संबंधितांना महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये ८ कोटी ४१ लाख रुपये दंडाची नोटीस दिली आहे वारंवार दंड भरण्याबाबत सूचित करूनही सदर दंडाची रक्कम शासनाकडे जमा न केल्याने त्याच्या जमिनी जप्त करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
तहसीलदारांनी महसूल अधिनियमातील तरतुदीचा वापर करत दंड न भरणाऱ्या व्यक्तीची जमीनच जप्त करण्याची जिल्ह्यातील पहिलीच कारवाई असल्याचे बोलले जाते .(स्रोत:लोकमत)
सिव्हिल जेलचा प्रस्ताव
दंडात्मक कारवाई केलेल्यांमध्ये ज्यांच्या नावे जमीन, जागा, गाडी नाही, अशा लोकांवर कारवाईसाठी सिव्हिल जेलचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येत आहे.
१२१ जणांच्या सातबारा उतायावर बोजा चढविला
मंगळवेढा तालुक्यातील ३५ गावांतील १२१ जणांच्या सातबारा उतायावर बोजा चढविला आहे. सदर दंडाची रक्कम न भरल्यास त्यांच्या जमिनीचे मूल्यांकन जाहीर करून लिलावाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. संबंधितांची जमीन लिलावामध्ये न गेल्यास नाममात्र १ रुपयाने सरकार जमा करण्यात येणार आहे. – स्वप्निल रावडे तहसीलदार , मंगळवेढा
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
