शेतकऱ्यांसाठी तहसीलदार रावडे यांनी केली दिवाळीची सुट्टी रद्द; अनुदान खात्यावर वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरु

टीम मंगळवेढा टाइम्स ।

मंगळवेढा तालुक्यात भिमा नदीला आलेला महापूर व झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीपोटी 20 कोटी 96 लाख 64 हजार इतके अनुदान प्राप्त झाले असून मागणीच्या 60 टक्के रक्कम मिळाली आहे.

हे अनुदान शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरु असून दिपावलीत सुट्टी न घेता हे काम पूर्ण करीत असल्याची माहिती तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांनी दिली.

आक्टोबर महिन्यात दि.13 ते 20 या दरम्यान भिमा नदीला महापूर आला होता. या महापूरात बठाण, उचेठाण, ब्रम्हपुरी, माचणूर, रहाटेवाडी,तामदर्डी,अरळी,सिध्दापूर,तांडोर या नदीकाठावरील तसेच माण नदीकाठावरील गावाच्या शेती पिकात मोठया प्रमाणात पाणी घुसल्याने पिके आडवी पडून प्रचंड नुकसान झाले होते.

काळया शिवारात रब्बी ज्वारी, सुर्यफूल, तुरी, कांदा अतीवृष्टी झाल्याने 81 गावातील पिकांचे नुकसान झाल्याने शासनाच्या आदेशाप्रमाणे तलाठी,कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त पथकाने पाहणी करून नुकसानीचा अहवाल महसूल प्रशासनास सादर केला होता.यामध्ये नुकसानीपोटी मंगळवेढा महसूल प्रशासनाने जिल्हा प्रशासनाकडे 34 कोटी 76 लाख 79 हजार 822 ची गरज असल्याचे कळविले होते.

मात्र प्रत्यक्षात 20 कोटी 96 लाख 64 हजार इतके अनुदान प्राप्त झाले आहे.या आकडेवारीनूसार प्रति हेक्टर जिरायत बागायत दहा हजार रुपये तर फळबागांसाठी प्रती हेक्टर 25 हजार रुपये नुकसान भरपाई शेतकर्‍यांना मिळणार असल्याचे तहसीलदार रावडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

ज्या शेतकर्‍यांचे शेत जमिनीवरील माती वाहून गेली आहे त्याची प्रक्रिया अदयाप बाकी असल्याचे सांगण्यात आले.शेतकर्‍यांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र विज वितरण कंपनी सुरळीत वीज पुरवठा देण्यात अपयशी ठरत असल्याने अनुदान खात्यावर जमा करण्यात व्यत्यय येत असल्याचे सांगण्यात आले.

मंगळवेढा तालुक्यात नुकसान झालेले जिरायत क्षेत्र 15455.94 हेक्टर तर बाधित शेतकर्‍यांची संखा 20484,नुकसान झालेले बागायती क्षेत्र 10283.74 हेक्टर बाधीत शेतकरी 12584,फळपिकाखालील बाधित क्षेत्र 5763.83 बाधीत शेतकरी 7751 असे एकूण तालुक्यातील बाधित शेतकर्‍यांची संख्या 40819 तर एकूण बाधित क्षेत्र 31503.51 हेक्टर या नुकसानीपोटी 34 कोटी 76 लाख 79 हजार 822 एवढया रकमेची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली होती.त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात 60 टक्के रक्कम देण्यात आली आहे.