टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
ऊसतोड कामगारांना कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी शासनातर्फे ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. ही योजना राबविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर देण्यात आली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. या साखर कारखान्यांसाठी बीड, नांदेड, हिंगोली, परभणी येथील कामगार आले आहेत. ऊसतोडीचा हंगाम सुरू झाल्यावर ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी सुविधा देण्याची जबाबदारी प्रशासनावर येते.
सोलापूर जिल्ह्यात ४० साखर कारखाने आहेत. यातील जवळपास ३० कारखाने सुरू झाले आहेत. पूर्वी कारखान्यांकडे बैलगाड्या असायच्या. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक असायची.
पण आता बैलगाडीऐवजी ट्रॅक्टरची संख्या वाढली आहे. त्याचबरोबर ऊसतोडीसाठी यंत्राचा वापर सुरू झाला आहे. त्यामुळे कारखान्यांकडील कामगारांची संख्या कमी झाली असली तरी कारखान्यांची संख्या वाढली आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यात ऊसतोड कामगार मोठ्या प्रमाणावर असल्याने त्यांच्या मुलांसाठी शाळा व कुटुंबांना इतर योजनांचा लाभ देण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
समाजकल्याण विभागामार्फत ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. पण राज्य समाजकल्याण विभागाकडे ओळखपत्र देण्यासाठी यंत्रणा नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने मदत करावी, असे पत्र दिले आहे.
ग्रामपंचायत विभागाने गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामसेवकांशी संपर्क साधून त्यांच्या हद्दीतील साखर कारखान्यावर जे मजूर आले आहेत, त्यांचे सर्वेक्षण करून ओळखपत्र वाटपास मदत करावी, असे सुचविले आहे.
पण सध्या ग्रामपंचायत विभागाकडे लसीकरण, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व गावची विकासकामे ही मोठी जबाबदारी असल्याने हे काम कसे करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्य समाजकल्याण विभागाने ऊससोड कामगारांना ओळखपत्र वाटपासाठी मदत करण्याबाबत पत्र दिले आहे. संबधित ग्रामपंचायतीवर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.
ज्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत साखर कारखाने आहेत, त्यांच्याकडून ग्रामसेवकांने ही माहिती घेऊन अहवाल सादर करायचा आहे.
याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्याचे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ईशाधीन शेळकंदे यांनी सांगितले.(स्रोत:लोकमत)
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
