टीम मंगळवेढा टाईम्स।
सोलापूर जिल्ह्यातील १८९ ग्रामपंचायतींच्या सदस्यासोबत सरपंचांच्याही निवडी पार पडल्या असून, आता उपसरपंच निवडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
सरपंच मतदारांनी तर उपसरपंच सदस्यांतून निवडले जाणार असल्याने अनेक गावांत गंमतशीर निवडी होण्याची शक्यता आहे.
२०२२ मध्ये मुदत संपलेल्या जिल्ह्यातील १८९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबरअखेर झाल्या असून, सदस्यांसह थेट सरपंचही निवडल्याने आता उपसरपंच निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे.
जिल्ह्यात १५ सरपंच व ३२९ सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहेत. उर्वरित १७४ सरपंच व १४१८ सदस्य निवडीसाठी मतदान झाले. निकालाचा गुलाल अंगावर पडल्यानंतर उपसरपंचपदाच्या निवडीसाठी १५ दिवसांचा कालावधी गेला.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रावरून त्या-त्या तालुक्यांच्या तहसीलदारांनी उपसरपंच निवडीचे कार्यक्रम लावले आहेत. सरपंचपदासाठी आरक्षण असते. मात्र, उपसरपंच निवडीसाठी विजयी झालेला प्रत्येक सदस्य दावा करू शकतो.
बहुतांशी गावांत बहुमत असलेल्या पॅनलचा प्रमुख अथवा ते ठरवतील ते उपसरपंच होऊ शकतात. आतापासूनच आपल्या गळ्यात उपसरपंचाची माळ पडण्यासाठी पॅनलप्रमुख काम करीत अनेक अनेकजण फिल्डिंग लावले आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यातील १८९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या असून याच ग्रामपंचायतीचे मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत सरपंच निवडले होते. मधल्या काळात थेट सरपंच न निवडता सदस्यांतून सरपंच व उपसरपंच निवडले गेले.
मात्र, राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारने पुन्हा जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय झाल्याने उपसरपंच निवडीला महत्त्व आले आहे. मतदान झालेल्या अनेक गावांत सरपंच एका गटाचा, तर सदस्य दुसया गटाचे विजयी झाले आहेत. त्यामुळेच उपसरपंच निवडीत गंमतीजमती होण्याची स्थिती आहे.
‘टाय’ झाले तरच सरपंचाला अधिकार
उपसरपंच निवडीसाठी व मतदानाच्या प्रक्रियेत समसमान मते पडली तर अशी दोन मते देण्याचा अधिकार सरपंचांना दिला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने केवळ एक मताचा अधिकार अन् तोही उपसरपंच निवडणूक लढविणाऱ्यांना समसमान मते मिळाली तरच मतदान करण्यास परवानगी देणारा निर्णय दिला आहे.
जिल्हाधिकायांनी २९ डिसेंबर रोजी काढलेल्या आदेशात उपसरपंचांच्या निवडी करण्याबाबत तहसीलदारांना कळविले आहे. त्या-त्या तालुक्याच्या तहसीलदारांनी ६ ते ९ जानेवारीदरम्यान उपसरपंच निवडी करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
सरपंच हे सदस्य म्हणून निवडून न आल्याने अधिकार नाही
राज्य शासनाने थेट सरपंच झालेल्यांना सदस्य म्हणून एक वेळ व समसमान मते पडली तर एक वेळ असे दोन वेळा मतदानाचा अधिकार देणारा आदेश ३० सप्टेंबर रोजी काढला होता.
मात्र, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या आदेशाला स्थगिती देत सरपंच हा सदस्य म्हणून निवडून आला नसल्याने त्याला मतदान करता येणार नाही. मात्र, उपसरपंच निवडीत समसमान मते पडली तरच मतदान करता येईल, असा निर्णय दिला असल्याचे उच्च न्यायालयाचे वकील अभिजित कुलकर्णी व अॅड. सागर रोडे यांनी सांगितले. (स्रोत:लोकमत)
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
