सरपंच आरक्षण सोडत आज! मंगळवेढा तालुक्यातील 'एवढ्या' ग्रामपंचायतीची निघणार सोडत

टीम मंगळवेढा टाईम्स ।

ग्रामपंचायत निवडणुकांचा धुरळा शांत झाल्यानंतर आता सरपंचपदासाठी “धुमशान’ सुरू झाले आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण आज जाहीर होणार आहे. मंगळवेढा तालुक्यातील 79 ग्रामपंचायतीची आरक्षण सोडत होणार आहे.

– लक्ष द्या : मंगळवेढ्यात गुरुवारी नवजात बालकांपासून ते १६ वर्षा पर्यंतच्या बालकांसाठी ‘सुवर्णप्राशन शिबीर’ ; फायदे वाचून थक्क व्हाल!

आजपासून सरपंचपदाच्या हायव्होल्टेज ड्राम्याला सुरवात होणार आहे. आपल्या गावाला कशा प्रकारचे आरक्षण पडणार? याकडे सर्वांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत. त्यामुळे नवीन निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांसह पॅनेलप्रमुख व मतदारांमध्येही धाकधूक वाढली आहे.

यावर्षी ग्रामपंचायत निवडणुकांनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण असल्याने अपक्षांना मात्र चांगलाच भाव आला आहे. करमाळा तालुक्‍यात 22 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका शांततेत व खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडल्या.

एक ग्रामपंचायत मतदानापूर्वीच बिनविरोध निवडल्या गेल्या होत्या. आता या 23 गावांत निवडून आलेल्यांपैकी आरक्षण कसे पडणार? याबाबत अनिश्‍चितता असल्याने जास्त जागा निवडून आणणारेही गोंधळात सापडले आहेत,

तर काही ठिकाणी काठावर बहुमत असले तरी सर्व आरक्षणाचे उमेदवार निवडून आलेले नाहीत. याची खरी गंमत होणार आहे. तर काही ठिकाणी बहुमत एका गटाकडे आणि सरपंच मात्र विरोधी गटाचा, असेही विरोधी चित्र रंगणार आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुका या पक्षीय पातळीवर न लढता त्या स्थानिक पातळीवर आघाड्या करूनच लढविल्या गेल्या असल्या तरी निकालानंतर मात्र त्याला पक्षीय तसेच तालुका पातळीवरील गटाचे स्वरूप आले आहे.

तालुका पातळीवरील नेतेमंडळी व त्यांची समर्थक मंडळी आमच्याच जास्त ग्रामपंचायती आल्या असे ढोल वाजवत सांगत आहेत. त्यामुळे मूळ निवडणुका झालेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या मात्र दुपटीने वाढली आहे.

आता सरपंचपदाचे आरक्षण असल्याने हा वाद आणखीन वाढणार आहे. त्यामुळे आरक्षणानंतरही हे फोडाफोडीचे व वादविवादाचे राजकारण याचा खेळ रंगणार असून, त्यातून वादही होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे गावकारभाऱ्याच्या सत्तेसाठीच्या हालचाली गतिमान होणार आहेत.

तालुक्‍यातील सर्वच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडल्या. आता आरक्षणानंतर सरपंचपदाची निवडही खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पाडले जावे व गावच्या विकासासाठी प्रयत्न करावा, अशी माफक अपेक्षा मतदार व ग्रामस्थांतून व्यक्त केली जात आहे. एकूणच, या वेळेस बहुमतापेक्षा सरपंचपदाचे आरक्षणच पडणार लय भारी हेच खरे.