मंगळवेढा तालुक्यातील कायम दुष्काळी गावे पूर्णपणे सिंचनाखाली येणार? ‘या’ प्रकल्पातून पाणी देण्यास शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता

टीम मंगळवेढा टाईम्स ।

कर्नाटक राज्याच्या सीमेलगत असलेल्या अतिदुष्काळी 65 गावांना सिंचन आणि पिण्यासाठी म्हैसाळ प्रकल्पातून पाणी देण्यास राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

या योजनेसाठी दोन हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून, ही योजना तीन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या खर्चासाठी आवश्यक असलेला निर्णय नुकताच जलसंपदा विभागाकडे शासनाने वर्ग केला आहे.

कर्नाटक राज्याच्या सीमेलगत सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील कायम अतिदुष्काळी अशी ही 65 गावे आहेत.

मूळ ताकारी, म्हैसाळ प्रकल्पासाठी सहा हजार कोटी आणि विस्तारित प्रकल्पातून जत तालुक्यातील या 65 गावांना पाणी देण्यासाठी दोन हजार कोटी असा एकूण आठ हजार कोटींच्या सुधारित प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे.

उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत ताकारी व म्हैसाळ असे दोन स्वतंत्र उपसा सिंचन प्रकल्प आहेत. ताकारी उपसा सिंचन योजना कृष्णा नदीवर असून, या योजनेद्वारे चार टप्प्यांमध्ये 9.34 अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी उचलले जाणार असून, त्याद्वारे सांंगली जिल्ह्यातील खानापूर, तासगाव, मिरज, पलूस, कडेगाव, वाळवा या तालुक्यांतील 27 हजार 430 हेक्टर क्षेत्रास लाभ होणार आहे;

तर म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनासुद्धा कृष्णा नदीवरच आहे. या योजनेतून एकूण सहा टप्प्यांमध्ये 18.44 टीएमसी पाणी उचलून त्याद्वारे मिरज, कवठे महांकाळ, तासगाव, जत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला,

मंगळवेढा या तालुक्यातील 26 हजार 500 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाला लाभ होणार आहे. अशा प्रकारे या दोन्ही कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेतून एकूण 1 लाख 35 हजार 627 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. तसेच या दोन्ही प्रकल्पातून 32.78 टीएमसी (अब्ज घनफूट) इतका आहे.

कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ स्तरावर कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पाला 2017 साली, सन 2013-14 च्या दरसूचीवर आधारित 4 हजार 959 कोटी 91 लाख रुपये किमतीची चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देण्यात आली होती.

मात्र, बांधकामादरम्यान दरसूचीतील बदलामुळे झालेली वाढ, जास्त दराची निविदा स्वीकृती, भूसंपादनाच्या वाढलेल्या किमती, संकल्पचित्रातील बदल, अपुर्‍या तरतुदी आणि इतर अनुषंगिक खर्चामुळे प्रकल्पाच्या किमतीमध्ये वाढ झाली.

त्यामुळे महामंडळाने पाचव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानुसार जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 2021-22 च्या दरसूचीनुसार 8 हजार 272 कोटी 36 लाख देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर नुकतीच या सुधारित अहवालातील नवीन खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे सांगली, सोलापूर जिल्ह्यातील कायम दुष्काळी तालुके पूर्णपणे सिंचनाखाली येणार आहेत. त्यातही जत तालुक्यातील कायम अवर्षणग्रस्त 65 गावांना जास्तीत जास्त लाभ होणार आहे.(स्रोत:पुढारी)