टीम मंगळवेढा टाईम्स।
मंगळवेढा तालुक्यातील सामाजिक वनीकरण विभागातील वृक्ष लागवड योजनेत १४ कोटी, ६० लाख रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. कोणत्याही प्रकारची वृक्ष लागवड न करता बोगस वन मजूर दाखवून, बनावट कागदपत्रे तयार करून कर्नाटकातील वनमजुरांच्या नावे तसेच स्वतःच्या जवळच्या नातलगांच्या नावे १४ कोटी ६० लाख रुपये उचलण्यात आले.
या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी मंगळवेढा येथील न्यायाधीश आर. एम. देवर्षी यांनी राज्याचे वनसचिव वेणू गोपाल रेड्डी यांच्यासह १३ जणांवर गुन्हे दाखल करून चौकशीचे आदेश मंगळवेढा पोलिसांना दिले.
या प्रकरणी पंढरपूर तालुक्यातील पटवर्धन कुरोली येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब चव्हाण यांनी वृक्ष लागवड योजनेतील आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र शासनाने ३३ कोटी वृक्ष लागवडीची योजना व १३ कोटी वृक्ष लागवड योजना २०१७ मध्ये तसेच २०१७ ते २०२२-२३ या कालावधीसाठी सुरू केली होती.
मंगळवेढा व परिसरातील तालुक्यात वृक्ष लागवडीचे नियोजन करून संगोपनाचे उद्दिष्ट व निधी देण्यात आला. या कालावधीत ऑफिसमध्ये बसून पदाचा गैरवापर करत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वृक्ष लागवड न करता कर्नाटकातील बोगस मजूर कागदोपत्री दाखवले.
मजुरांच्या नावे बोगस सह्या व अंगठे केले. मंगळवेढा स्टेट बँकेतून तसेच सोलापूर येथील स्टेट बँकेतून १४ कोटी ६० लाख रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब चव्हाण यांनी सामाजिक वनविभागाला कागदपत्रे व माहिती मागितली असता दिली नाही.
नंतर ते स्वतः मंगळवेढा पोलिस स्टेशनला फिर्याद देण्यासाठी गेले असता फिर्याद घेतली नाही. त्यानंतर त्यांनी ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी रजिस्टर पोस्टाने फिर्याद दिली. मंगळवेढा पोलिस स्टेशनला तक्रार देऊनही कळवले होते, परंतु यातील आरोपीविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
त्यानंतर अपहार प्रकरणातील आरोपी हे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी असल्याने त्यांच्या विरोधात न्यायालयात फिर्याद दाखल करण्यासाठी त्यांच्या वरिष्ठाकडे शासनाकडे परवानगी मागितली होती. ९० दिवसांत परवानगी देणे बंधनकारक असतानाही परवानगी दिली नाही.
त्यामुळे चव्हाण यांनी मंगळवेढा येथील न्यायालयात अॅड. ज्ञानेश्वर नायको यांच्यामार्फत खासगी फिर्याद दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १५६/३ प्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपासाचे आदेश दिले.
तपासाठी विशेष पोलिस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी या सर्व वन अधिकाऱ्यांची चौकशी करून सामाजिक वनीकरण विभाग मंगळवेढा कार्यालयामध्ये झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी मंगळवेढा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करावेत.
तपासासाठी स्पेशल पोलिस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. या सर्व प्रकरणाचा तपास करून अहवाल न्यायालयात सादर करावा, आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्याचे कोर्टाचे आदेश
राज्याचे वन सचिव वेणू गोपाळ रेड्डी मुंबई, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण पुणे सुनीता व्ही. सिंग, वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण पुणे हणुमंत जी धुमाळ, तत्कालीन जिल्हा विभागीय वनाधिकारी सुवर्णा रवींद्र माने, विद्यमान जिल्हा विभागीय वनाधिकारी मनीषा महादेव पाटील,
जिल्हा विभागीय वनाधिकारी (अतिरिक्त कार्यभार) हरिश्चंद्र एस. वाघमोडे, तत्कालीन वन अधिकारी मंगळवेढा कल्याणी रामदास गोडसे, वनअधिकारी मंगळवेढा नीलिमा खुशाल खोब्रागडे, तत्कालीन वनअधिकारी मंगळवेढा अमित अरुण मुळीक, वन अधिकारी अशोक एस. चौधरी, वन अधिकारी मंगळवेढा शिला शिवाजी बडे, वन अधिकारी राजू सर्जेराव आटोळे, वन कर्मचारी रंगनाथ मणिलाल नाईकडे.
व्यापक स्वरूपाचा घोटाळा, संबंधितांना बडतर्फ करावे
हा घोटाळा फक्त मंगळवेढा तालुक्यापुरता मर्यादित नाही. संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाला आहे. राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणी लक्ष घालावे तसेच वनसचिवांसह वनाधिकाऱ्यांना सेवेतून कायमचे बडतर्फ करण्यात यावे. अन्यथा सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासह राज्यभर आपण दोषी वन अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार आहोत. दादासाहेब चव्हाण, याचिकाकतें(स्रोत:दिव्य मराठी)
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
