टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
बहुचर्चित मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून तालुक्यातील वंचित 35 गावांना पाणी देण्याच्या दृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. या योजनेच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले आहे.
जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सलगर बुद्रुक येथे पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान निवडणूक संपताच या योजनेचे काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. २००९ पासून राजकीय पातळीवर ज्वलंत असलेल्या ३५ गावच्या शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न आता सुटण्याच्या दृष्टिपथात आला आहे.
२००९ पासून दिवंगत आमदार भारत भालके यांनी या प्रश्नी सतत पाठपुरावा केला आणि योजना प्रत्यक्षात ऑन पेपर आणून तिला मंजुरीही मिळवून घेतली. मात्र, या उपसा सिंचन योजनेवरून अजूनही राजकीय खलबते सुरू असतात.
२०१४ साली जवळपास ५६० कोटी रुपयांच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता दिली. राज्यात सत्ताबदलामुळे भाजप सरकारने या योजनेतील ११ गावे आणि एक टीएमसी पाणी कमी करून या योजनेसाठीचा प्रस्ताव नव्याने शासनास सादर केला.
दरम्यान, पुन्हा राज्यात सत्ताबदल होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. दिवंगत भालके आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या दालनात या योजनेतील वगळलेली ११ गावे व २ टीएमसी पाणी हे पूर्ववत ठेवण्याच्या अटीवर बैठक घेत जलसंपदामंत्री पाटील यांनी यास मान्यता दिली. मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या प्रस्तावामध्ये कालव्याद्वारेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला.
त्यानंतर या योजनेतील त्रुटींची पूर्तता करण्यात येत असतानाच नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस स्व. भालके यांचे निधन झाले. परंतु, रुग्णालयात उपचार घेत असताना त्यांचे स्वीय सहायक रावसाहेब फटे यांना मोबाइल संदेश पाठवून पुत्र भगीरथ भालके यांना सोबत घेऊन जलसंपदामंत्र्याकडे या योजनेसाठी लेखाशीर्ष खाते उघडण्याबाबत पाठपुरावा करण्यास सांगितले.
त्यांच्या अकाली निधनानंतर पंढरपूरला आलेल्या सर्वच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसह प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्व. भालकेंच्या पाण्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याचे कौतुक केले.
सुधारित प्रस्ताव सादर होणार
मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे सुधारित प्रस्ताव शासनास सादर होणार असून या योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी शासनाने २ कोटी १७ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे २१ हजार ३५८ हेक्टरचे सर्वेक्षण करण्यासाठी निविदा कृष्णा खोरे महामंडळाने काढली आहे. या सर्वेक्षणांमधून कालव्याद्वारे बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी देता येणे शक्य आहे का, याबाबत सर्वेक्षण सुरू झाले आहे.
सध्या दोन टीएमसी पाण्याची तरतूद झाल्यामुळे लवकरच प्रशासकीय मान्यता मिळणार आहे. परंतु, या सर्वेक्षणातून जर बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी दिल्यास जादा क्षेत्र ओलिताखाली येणार असल्यामुळे आचारसंहिता संपताच सुरू झालेले सर्वेक्षण महिन्याभरात पूर्ण होणार आहे.- नारायण जोशी, कार्यकारी अभियंता उजनी लाभक्षेत्र
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
