सोलापूर ब्रेकिंग! सरपंच आरक्षण सोडतीत फिक्‍सिंग, न्यायालयात याचिका दाखल होणार; वाचा काय आहे प्रकरण

सोलापूर जिल्ह्यातील सरपंच पदासाठी बुधवारी तालुका पातळीवर आरक्षण सोडत झाली. ही आरक्षण सोडत अगोदर फिक्‍स केल्याचा आरोप भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांनी केला आहे.

फिक्‍सिंग असलेल्या या आरक्षण सोडतीची चौकशी व्हावी यासाठी आपण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही जिल्हाध्यक्ष देशमुख यांनी सांगितले.

सांगोला तालुक्‍यातील मानेगाव येथील सरपंच पदासाठी इच्छुक असलेल्या महिला सदस्यच्या पतीने आपणच सरपंच असल्याचे दोन दिवसापासून गावात सांगायला सुरुवात केली.

सरपंच पदाचे आरक्षण सत्तेच्या दबावापोटी फिक्‍सिंग करुन झाल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. सांगोला तालुक्‍यातील नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी 18 ग्रामपंचायती निवडण्यात आल्या आहेत

त्यामध्ये खिलारवाडी, पाचेगाव बु., जुनोनी, काळूबाळूवाडी, धायटी, बलवडी, पारे, खवासपूर, वाकीशिवणे, चिणके, वझरे, कोळा, कराडवाडी, सोनंद, नराळे, अनकढाळ, हंगिरगे, आलेगाव, मानेगाव या गावांमध्ये राष्ट्रवादीच्या दबावाखाली नागरीकांचा मागास प्रवर्गाचे आरक्षण काढल्याचाही आरोप भाजप जिल्हाध्यक्ष देशमुख यांनी केला आहे.

या मागणीचे निवेदन त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे.

यावेळी हटकर-मंगेवाडी येथील नामदेव पाटील, भारत एरंडे, सुनील भुसनर, दगडू भुसनर, संदीप गुरव, मानेगावातील अनिल बाबर, प्रमोद बाबर, वसंत बाबर, संजय बाबर, धर्मराज बाबर, बाबासाहेब भजनावळे, तानाजी बाबर, शशिकांत बाबर, निलेश बाबर, विनोद बाबर, कैलास भांबडे, कृष्णदेव बाबर, नितीन बाबर आदी उपस्थित होते.

सरपंच पदाच्या आरक्षणाबाबत सांगोला तालुक्‍यातून आमच्याकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची खातरजमा मी स्वतः करत आहे. चौकशी केल्यानंतरच या सोडतीत नक्की काय घडले आहे हे समोर येईल अशी माहिती महसूल शाखेचे उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी दिली.

सांगोला तालुक्‍यातील सरपंच आरक्षण सोडत नियमाप्रमाणे काढण्यात आली आहे. नागरीकांचा मागास प्रवर्ग या आरक्षणासाठी चिठ्ठी काढण्याची आवश्‍यकता नाही.

आरक्षण सोडतीबाबत शासनाने जी नियमावली ठरवून दिली आहे. त्याचे पालन आम्ही केले आहे. 1995 पासूनच्या आरक्षणाची मी पडताळणी केल्याची माहिती सांगोल्याचे तहसीलदार अभिजीत पाटील यांनी दिली.(source:सकाळ)