अवकाळी पाऊस व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पंचनामे करण्याचे आदेश महसूल खात्याने दिले असले तरी यासाठी आवश्यक असलेल्या सातबाराचा सव्हर डाऊन झाल्यामुळे सात बारा उताऱ्यासाठी शेतकऱ्याची धावाधाव सुरू झाली. त्यामुळे पंचनाम्यासाठी शासनाने 10 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी वंचित बहूजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली.
दि.13 ऑक्टोबर 23 ऑक्टोबरच्या दरम्यान पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे तालुक्यातील नदीकाठ व इतर भागातील शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकाचे व शेतीसह घराचे मोठे नुकसान झाले.
या नुकसानीची पाहणी अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी केली असली तरी शासकीय शासकीय नियमाप्रमाणे मदत निधी व नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कागदपत्राची पूर्तता करण्यासाठी शेतकऱ्यांना नुकसान ग्रस्त जागेचा फोटो, सातबारा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड हे कागदपत्रे जोडण्याचे आवाहान पाहणी अधिकार्यांनी केले असली तरी सध्या महसूल विभागाकडून सध्या असलेल्या पिकांची नोंद असलेला उतारा मिळवताना मात्र सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे नाकीनऊ येत आहे.
त्यामुळेच सातबारा मिळवण्यासाठी शेतकरी ग्रामीण भागातून शहरी भागात विशेषत तलाठी,महा ई सेवा केंद्र व इतर कुठे सात बारा उतारा मिळतो का यासाठी धावाधाव करीत आहे त्यामुळे मुदतवाढ द्यावी शिवाय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने हेक्टरी 50 हजार रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
परंतु एक एकर कांद्याचे नुकसान लाखो रुपयाचे झाले. अशा वेळी दहा हजार मदत देणे कितपत योग्य आहे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हे सत्ताधारी पक्षाची संबंधित असल्यामुळे त्यांची दर हेक्टरी 50 हजारची मागणी ही अयोग्य आहे त्यामुळे दर हेक्टरी एक लाख रुपये अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे.
शासनाने नुकसान बाधित शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये भरपाई देण्याचे जाहीर केले परंतु मदतनिधी जाहीर करणारे मुख्यमंत्री गतवर्षी जी मागणी भाजप सरकार कडे करत होते आता ते सत्तेत असताना वाढीव मदतनिधी द्यायला काय अडचण आहे असा सवाल वंचित आघाडीचे धनाजी सरवदे यांनी केला आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
