टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
दोन तालुक्यांतील तहसील स्तरावरील जनावरांच्या हजेरीच्या नोंदी ग्राह्य धरून मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यातील छावणी चालकांची ३८ कोटींची बिले १५ दिवसांत छावणी चालकांना देण्याच्या तोंडी सूचना पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिल्या आहेत.
तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळातील जनावरांच्या छावणीत सुरुवातीच्या काळात ३०० जनावरांच्या अटीमुळे अपेक्षित संख्या होईपर्यंत छावणी चालकाला स्वखर्चाने छावणी चालवावी लागली. त्यानंतरची संख्या ग्राह्य धरण्यात आली.
बंद करतेवेळी जनावरे कमी झाल्यानंतर प्रशासनाने बंद करू नयेत, अशा सूचना दिल्यामुळे छावणी चालकांनी कमी जनावरे देखील स्वखर्चाने जतन केले.
अंतिम टप्यात मंगळवेढा व सांगोल्यातील जवळपास ३८ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित राहिली.
जनावरे जतन करण्यासाठी उधारीवर घेतलेल्या चारा, पशुखाद्य व इतर खर्चाची देयके छावणीचालकांना देणेकराच्या दररोजच्या तगाद्यामुळे स्थानिक संस्था व बँकांची कर्जे काढून अदा करावी लागली.
ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावेळी देयके प्रलंबित असलेल्या कालावधीत कालावधील जनावराची ऑनलाइन हजेरी नोंदवण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्हाधिकाऱ्यानी छावण्यांच्या तपासणी करण्यात वेळ मागितला असता छावणी स्तरावरील नियुक्त कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी दिलेली आकडेवारी
तहसील कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेली आकडेवारी ग्राह्य धरून सदरची देयके पंधरा दिवसांत अदा करण्याच्या तोंडी सूचना देण्यात आली आहे.
ऑनलाइन बैठकीत आदेश
मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यातील छावणी चालकांच्या थकीत ३८ कोटी देयकासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या सिंहगड निवास्थानी बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी ऑनलाइन या बैठकीला उपस्थित होते. मंत्रालयीन अधिकाऱ्याबरोबर विभागीय आयुक्त पुणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, मंगळवेढा व सांगोल्याचे तहसीलदार छावणी चालकाचे प्रतिनिधी म्हणून विष्णू मासाळ, प्रदीप खांडेकर, तायाप्पा गरंडे, सुनील कांबळे, अशोक लेंडवे, पोपट गडदे आदी उपस्थित होते.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
