मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
‘टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ‘ ( टीईटी ) उत्तीर्ण नसलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना नोकरीत न ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने स्वत : च घेतला असल्याने राज्यभरातील अशा शिक्षकांना नोकरीतून काढून सरकारला त्यांच्याजागी ‘ टीईटी ‘ उत्तीर्ण शिक्षक नेमावेच लागतील , असे उच्च न्यायालयाने ठामपणे बजावले आहे.
तसेच अशा शिक्षकांना शाळांच्या व्यवस्थापनांनी नोकरीत ठेवले तरी सरकारने त्यांचे पगार जनतेच्या पैशातून बिलकूल देता कामा नयेत , असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले .
मुलांच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ( आरटीई ) इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतच्या वर्गावर शिकविणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी ‘ टीईटी ‘ ही अनिवार्य पात्रता ठरविण्यात आली आहे . मुलांना पात्र शिक्षकांकडून दर्जेदार शिक्षण मिळावे , असा त्यामागचा उद्देश आहे . त्यामुळे ही पात्रता प्राप्त करण्यासाठी ३० मार्च २०१९ ही अंतिम मुदत ठरविणे आणि तोपर्यंत ही परीक्षा उत्तीर्ण न होणाऱ्या शिक्षकांना नोकरीतून कमी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय पूर्णपणे योग्य व कायद्याला धरून आहे .
हा निर्णय केवळ सरकारपुरता मर्यादित नाही . त्यात जनतेचेही हित निगडित आहे . त्यामुळे स्वत : च घेतलेल्या निर्णयाची सरकारने ठामपणे अंमलबजावणी करण्याची जनतेची न्याय्य अपेक्षा आहे , असेही न्यायालयाने नमूद केले .
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
