तिसरे अपत्य लपविणाऱ्यास निवडणुकीत बसणार चाप! ‘या’ साला नंतर जन्मलेले तिसरे अपत्य ठरवेल उमेदवाराला अपात्र; मुख्य माहिती आयुक्तांकडून कार्यवाहीच्या सरकारला सूचना

मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्किंग ।

दोनपेक्षा अधिक अपत्य असलेल्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढता येत नाही, असा कायदा असताना अनेक जण दोनपेक्षा जास्तीचे अपत्य लपविण्याची शक्कल लढवतात.

तसे आगामी निवडणुकांमध्ये होऊ नये यासाठी उचित उपाययोजना करण्याच्या सूचना राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला केली आहे.

‘लहान कुटुंब, सुखी कुटुंब’ हा विचार केवळ कागदावर न राहता त्याला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्य सरकारने कायदा केला. त्यानुसार सप्टेंबर २००१ नंतर झालेल्या अपत्यामुळे एकूण अपत्यांची संख्या दोनपेक्षा अधिक झाल्यास

किंवा आधीच दोनपेक्षा अधिक असलेल्या अपत्यांच्या संख्येत १२ सप्टेंबर २००१ नंतर भर पडल्यास अशा व्यक्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरतात. यावर निवडणूक आयोगाचे बारीक लक्ष आहे.

गैरप्रकार टाळण्यासाठी ‘एसओपी’ करा

मुख्य माहिती आयुक्त पांडे यांच्याकडे नाशिक जिल्ह्यातील एक अपील याच विषयासंदर्भात सुनावणीला गेल्या आठवड्यात आले होते. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील तीन महिन्यांत होणार असल्याने पांडे यांनी मुख्य सचिवांना पत्र लिहून एक मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्याची सूचना केली आहे.

प्रत आयोगालाही पाठविली

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतो. त्याची अंमलबजावणी ही राज्य निवडणूक आयोग करत असल्याने एक प्रत आयोगालाही पाठविली आहे. राहुल पांडे, मुख्य माहिती आयुक्त

पत्रात काय म्हटले?

सरपंचापासून नगरसेवक पदापर्यंतचे उमेदवार (पुरुष वा महिला) हे निवडणूक लढण्यासाठी अपात्र ठरू नये यासाठी अपत्यांची संख्या लपवतात. काही जण आपली एक-दोन मुले भाऊ-बहीण किंवा अन्य सग्यासोयऱ्यांना दत्तक देतात.

२००१ नंतर अपत्यांची संख्या 3 तीन-चार असूनही एखाद्याने निवडणूक लढली, जिंकली तर त्याच्याविरुद्ध माहिती अधिकारात माहिती मागितली जाते. मात्र, बरेचदा ही माहिती मिळण्यात अडचणी येतात.

खासगी इस्पितळांमध्ये मुलांचा ३ जन्म झाला असेल तर अशी इस्पितळे जन्मदाखले वा त्याबाबतची नोंद याची माहिती देणे आम्हाला कायद्याने बंधनकारक नाही, उलट माहिती देणे नियमबाह्य असल्याचे सांगतात. त्यामुळे अपत्यसंख्येची नेमकी माहिती समोर येत नाही.

ही माहिती नेमकेपणाने उपलब्ध व्हावी यासाठी एक एसओपी तयार करावी आणि त्याद्वारे सरकारच्या या संबंधीच्या आधीच्या आदेशात स्पष्टता यावी आणि मूळ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षाही पांडे यांनी पत्रात व्यक्त केली.(स्रोत:लोकमत)

अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262

“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज